A fine of Rs 1026 crore was imposed on the Punjab government

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ 1,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

Share On

a-fine-of-rs-1026-crore-was-imposed-on-the-punjab-government

his penalty has been imposed by the National Green Tribunal for not taking concrete steps to manage old waste and sewage disposal in the state and ordered to deposit this huge amount within a month. It will not be easy for the state government to pay this fine.(Photo: Facebook/Bhagwant Mann)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 1,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ,ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ।