Oct 20, 2026 2:07 PM - Connect Newsroom - Ramandeep Kaur with files from The Canadian Press

ਐਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ 58.6 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਹੋਲਡਰਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ 58.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ 51.2 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ, 52.5 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 51.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।




