19.05C Vancouver 19.05C VancouverJun 11, 2024 7:53 PM - The Canadian Press
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਰੈਂਕੋਇਸ ਲੇਗੌਲਟ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਟਵਾ ਤੋਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਲੇਗੌਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪਾਬਲੋ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਊਬਕ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ।
