ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਲੌਰੇਨ ਬਲੇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਬੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ involuntary ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ Council of Canadians with Disabilities ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ Blake ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ capacity ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰੀ-ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੀ MLA Elenore Sturko ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Involuntary care ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਬਾ ਹੈ।