Oct 14, 2021 1:55 PM -

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ "ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ @AmitShah ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,"ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ,"ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਾਣਿਆਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ! ਕੀ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ 25,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ (50,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ) ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਫ਼ਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ--ਮਨੀਪੁਰ,ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ-- ਜਿੱਥੇ ਇਹ 80 ਕਿਮੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਨੂੰ 20 ਕਿਮੀ. ਤੱਕ ਘਟਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਘਟਾਅ ਕੇ 80 ਤੋਂ 50 ਕਿਮੀ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਮੀ. ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ।
ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ; ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।




