ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਪੀਟਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।