Aug 17, 2021 9:16 AM -

ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ' ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿੱਕੇ,ਮੱਧ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ, ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ।
"ਇਹ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਗਠਜੋੜ (ਜੀਏਐੱਮਈ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ-ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ,"ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, 2 ਨਵੰਬਰ,2020 ਤੋਂ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮਹਿਕਮੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਗਠਜੋੜ (ਜੀਏਐੱਮਈ) ਵਿਚਾਲੇ, ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਨਓਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਹਿਰਿਸਤ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐੱਨਓਸੀਜ਼ (ਨੋ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਕੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।




