Supreme Court affirms constitutionality of B.C. law on opioid health costs recovery

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਓਪੀਔਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

Share On

supreme-court-affirms-constitutionality-of-b-c-law-on-opioid-health-costs-recovery

The Supreme Court of Canada decision today is another step toward a potential cross-country action by governments that paid to treat patients who took the addictive drugs.(Photo: The Canadian Press)

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਓਪੀਔਡ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਪੀਔਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਓਪੀਔਡ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਓਪੀਔਡ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਓਪੀਔਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 300 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ।