19.21C Vancouver 19.21C VancouverJan 6, 2021 8:59 AM -
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ', ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ, ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹਨ ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਦੱਸਣਯੋਗ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020 , ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਇਆ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ|
