Jul 26, 2021 9:52 AM -

ਪੈਗੈਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਣੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ,"ਪੈਗੈਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ।"
"ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਮਦਨ ਭੀਮਰਾਓ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜੋਤਿਰਮਯ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਕਿੰਗ, ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ,"ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1952 ਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ,ਪੈਗੈਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਏਜੇਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦ ਵਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।




