ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼

ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਦਰ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਜੋਰਟ ਦੀ ਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਥਨ ਨਿਊਡੋਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਿਤ ਦਰ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਤੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਜੋਰਟ ਦੀ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਪਰਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।