ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸਿਹਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੋਟੇ ਬੋਨਸ ਮਗਰੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਾਇਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਸਨ ਨਿਕਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।

ਨਿਕਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੋਨਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਡੀਨਾ ਹਿਨਸ਼ੌ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 228,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਪੇਅ 591,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ., ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਯੂ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਨਸ਼ੌ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।