ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਦੇ ਗਏ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਮਧੁ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,"ਮਧੁ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ।

ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣਗੇ।

"ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਟੀਡੀਪੀ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ," ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ "ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ" ਅਤੇ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"

ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, "ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ" ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ-ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।