ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਖਤਰਾ; ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟ ਟੇਬਿਊਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1000 ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। siksika ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਢਲਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਰੀਓ ਟਿੰਟੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।