B.C. introduces legislation to reduce poverty rate by 60 per cent over next decade

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼

Share On

b-c-introduces-legislation-to-reduce-poverty-rate-by-60-per-cent-over-next-decade

Sheila Malcolmson, social development and poverty reduction minister, says legislation introduced today changes three laws to set higher targets to cut poverty, ease employment requirements for people on income and disability assistance and provide more supports.(Photo: The Canadian Press)

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਮੈਲਕਮਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਲਕਮਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ 60% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 75% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 2016 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 45% ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ 54.6% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 447,000 ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਐਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਟਵਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।