13.72C Vancouver 13.72C VancouverOct 9, 2024 2:24 PM - Connect Newsroom – Mandeep Sandhu
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੜਬੜਾਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਵੇ।
ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
