Sep 27, 2021 10:10 AM -

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ,ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਖਿਆ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦ੍ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਮਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਕਲਬੁਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,"ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੇ ਨੀਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ।
ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਯੂਡੀਐੱਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਪਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਥਰਿਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਸੁਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਨਾ ਸਲਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
"ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,"ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇਤਾ ਕੇ ਬਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 15 ਵਪਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, 6 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ-ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।