ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ

ਪੀ.ਐਮ.ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਗਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਐਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਤਹਿਤ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।