Central Government Must Act Swiftly on Rajoana and Other Sikh Prisoners: Advocate Dhami

ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲਵੇਂ ਫੈਸਲਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

Share On

central-government-must-act-swiftly-on-rajoana-and-other-sikh-prisoners-advocate-dhami

Dhami recalled that Prime Minister Narendra Modi had promised relief for imprisoned Sikhs during the 550th Gurpurab celebrations of Sri Guru Nanak Dev Ji.(Photo: Facebook/Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।