Chief Minister Mann presented the bill to abolish the condition of NOC in the Vidhan Sabha

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

Share On

chief-minister-mann-presented-the-bill-to-abolish-the-condition-of-noc-in-the-vidhan-sabha

In this regard, Chief Minister Bhagwant Mann presented the Punjab Apartment and Property Regulation Amendment Bill in the Vidhan Sabha on Tuesday.(Photo: Facebook/Bhagwant Mann)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਜਬ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਮੁੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।