Chief Minister Mann presented the bill to abolish the condition of NOC in the Vidhan Sabha

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

Share On

chief-minister-mann-presented-the-bill-to-abolish-the-condition-of-noc-in-the-vidhan-sabha

In this regard, Chief Minister Bhagwant Mann presented the Punjab Apartment and Property Regulation Amendment Bill in the Vidhan Sabha on Tuesday.(Photo: Facebook/Bhagwant Mann)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਜਬ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ,ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ।