Controversial Bill 7 Faces Opposition Despite Government Defense

ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ 7 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

Share On

controversial-bill-7-faces-opposition-despite-government-defense

The bill would grant the provincial government emergency powers to make real-time decisions to address trade wars and other threats without seeking legislative approval.(Photo: The Canadian Press)

ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ 7 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 7 ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਟਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੀਸੀ ਦੇ ਡਾਸਨ ਕ੍ਰੀਕ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਡਾਰਸੀ ਡੋਬਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਸੋਕਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਅਸਥਾਈ ਪੂਰਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।