ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ,ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਉਸਨੂੰ 16-4-21 ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ੧:੩੦ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਐੱਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ 98/21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ,"ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ-ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।