18.53C Vancouver 18.53C VancouverOct 24, 2023 8:24 PM - The Canadian Press
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ $23B ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਾਈਲਡ-ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਾਲ-ਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਇਲਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੰਡਿਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਓਟਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਲ-ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ Patty Hajdu ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
