Jun 20, 2022 7:14 PM - The Canadian Press

ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਅਸੂਟ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਔਫ-ਰਿਜਰਵ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਨੌਨ-ਇੰਡੀਜਨਸ ਕੇਅਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਈਕਲ ਫੈਲਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 1992 ਤੋਂ 31 ਦਿਸੰਬਰ 2019 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੰਬੰਧਤ ਲਾਅ ਫਰਮ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 'ਮਿਲੈਨੀਅਮ ਸਕੂਪ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਟੈਟਸ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਸਟੈਟਸ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਇਨੁਇਟ ਅਤੇ ਮੈਟੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜਰਵ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਔਨ ਰਿਜਰਵ ਯੰਗਸਟਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।




