Aug 9, 2020 9:37 PM -

ਫ਼ੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵੀ’ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਔਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ’ ਨੂੰ $912 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਵੀ’ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਮਪਲੋਯਮੇਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਾਰਲਾ ਕੁਆਲਟਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਰੀ ਇੰਗ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ‘ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।




