Oct 14, 2020 5:34 PM -

ਇਨਟਰਗਵਰਮੈਂਟਲ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੌਮੀਨਿਕ ਲੇਬਲੌਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕੌਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਬਲੌਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫੋਰਮਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਲੌਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਗਲਤ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ।
ਲੇਬਲੌਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਨਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੈਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਜ਼ਿਹਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।




