9.79C Vancouver 9.79C VancouverJan 16, 2024 7:15 AM - The Canadian Press
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਦਈ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਬਸੰਤ, ਨਿਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
