ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਟੈਰਿਫ-ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਿੱਲ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਾਰਾ 4 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਟੈਰਿਫ-ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਿੱਲ 7 ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾ 4 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੀ।

ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਬਿੱਲ 7 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਿੱਲ 7 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।