May 25, 2026 1:41 PM - Connect Newsroom - Ramandeep Kaur

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ FIR ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।




