Dec 21, 2023 5:09 PM - Connect News

ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
2015 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 8,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਔਟਵਾ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।




