18.36C Vancouver 18.36C VancouverApr 20, 2021 12:57 PM -
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਰਗੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰਸ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ (ਏਪੀਪੀ) ਨੇ ਸਹੀ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਸੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਮਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜਦੋ ਹਲੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ?"
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕ਼ਾਨੂਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗਾਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ,ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੀ ਸੀ|
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਉਸਨੂੰ 16-4-21 ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ੧:੩੦ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਐੱਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ 98/21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ,"ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
