ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਸਨੂੰ ਅਣਖ ਦਾ ਮੁਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ: ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ|

ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਬੈਠਕ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ| ਇਸ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|"

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ,"ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ|"

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕੰਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ|

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ "ਆਸਵੰਦ" ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ|

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020 , ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਇਆ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ|