ਭਾਰਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ - ਕੋਵੈਕਸਿਨ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਸਪੂਤਨਿਕ-'ਵੀ' ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਹਰੇਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤੀ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਓਆਈ) ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਪਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਓਆਈ) ਦੀ 9 ਮਈ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਾਂ/ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਕੋਰਮਾਇਕੋਸਿਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।