ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕੌਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।