ਟ੍ਰਾੰਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲੀਨ ਵਿਸਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਟ੍ਰਾੰਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫ਼ੇਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਤੇਲ (heavy oil) ਡੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਬੁਹਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੇ ਤੇਲ (heavy oils) ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੇਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਡਰ ਮਾਰਗਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਾਈਲੂਟੇਡ ਬਿਟੂਮਿਨ (diluted bitumen) ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ ਬਰਨਬੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।