ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਬ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ 25 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੀਤੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। 2007 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਸੀ ਪਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।