ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ,ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੱਖੇ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇI ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਔਡੋਮੌਸ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ,"ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀI ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2024 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇI ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।"

ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ,"ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘਟਦਾI ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ-ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਕਿ, ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।