ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ

ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਕੀ ਅਮੇਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਰਜਨ ਲੇਕ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਕੀਸੇਵ ਕ੍ਰੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸਮਿਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਿਥ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।