20.17C Vancouver 20.17C VancouverOct 16, 2024 2:16 PM - Connect Newsroom - Jasmine Singh with files from The Canadian Press
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਆਇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਛੁਪਿਆ ਰੋਕ ਕੈਪ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।
“ਸਕ੍ਰੈਪ ਦ ਕੈਪ” ਨਾਮਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਸ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟ੍ਰੈਵਰ ਟੋਮਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪ ਨੂੰ “ਖ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, “ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲ” ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਜਿਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ। ਟੋਮਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਰਾਹੀਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ।
ਇਹ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2050 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
