Feb 24, 2026 7:14 PM - Connect Newsroom - Ramandeep Kaur with files from The Canadian Press

ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਵਿਊ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਔਫ ਅਪੀਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਔਟਵਾ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਔਟਵਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।




