9.25C Vancouver 9.25C VancouverMar 24, 2026 5:50 PM - Connect Newsroom - Jasmine Singh with files from The Canadian Press
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ DRIPA ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ DRIPA ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਚਮੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੋਵੀਚਾਨ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਐਬਔਰਿਜਿਨਲ ਟਾਈਟਲਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਈਬੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
