19.51C Vancouver
ADS

Feb 4, 2020 11:48 PM -

ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਧਾ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਿਰਾਸ਼

Share On
b-c-first-nations-disappointed-while-industry-welcomes-trans-mountain-ruling
Pipe for the Trans Mountain pipeline is unloaded in Edson, Alta. on Tuesday June 18, 2019. THE CANADIAN PRESS/Jason Franson

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਿਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ (Federal Court of Appeal) ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਜਨਸ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ, ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਹਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਿਹਾ।

4 ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ 95 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ First Nations ਕੋਲ ਅਜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

Latest news

no-active-recall-petitions-remain-against-alberta-mlas
Punjabi

ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਗੁਥਰੀ ਖਿਲਾਫ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਸਫਲ

ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀਟਰ ਗੁਥਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਲਬਰਟਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏਅਰਡ੍ਰੀ-ਕੋਚਰੇਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਥਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
toronto-police-officer-dies-after-being-shot-during-search-warrant-execution-in-north-york
Punjabi

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਨੌਰਥ ਯੌਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਔਫੀਸਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮਾਈਰੋਨ ਡੈਮਕਿਵ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਫੀਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 43 ਸਾਲਾ Const. Marc Pinizzotto ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
former-akal-takht-jathedar-records-statement-before-sit-in-behbal-kalan-firing-case
Punjabi

ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
most-crime-guns-traced-in-canada-originated-domestically-rcmp-internal-reports-show
Punjabi

ਸਾਲ 2024 'ਚ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਥਿਆਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ: RCMP ਰਿਪੋਰਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ.ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
proposed-safe-social-media-act-would-restrict-access-for-children-under-16
Punjabi

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ADS

Related News

connect fm logo

Legals

Journalism code of ethics
© 2024 AKASH BROADCASTING INC.
Android app linkApple app link