Mar 19, 2026 11:29 AM - Connect Newsroom - Jasmine Singh with files from The Canadian Press

ਬੀ.ਸੀ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਈਮੇਜ ਅਬਊਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਡੈਮੇਜਸ ਵਜੋਂ $75,000 ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ $5,000 ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਈਮੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੀ.ਸੀ.ਵਿਚ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਲਕਿ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ $35,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 389 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੀਮੇਟ ਈਮੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।




