8.19C Vancouver 8.19C VancouverJan 14, 2021 5:05 PM -
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਕੇਸੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ "ਧੰਨਵਾਦੀ" ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ "ਤਿਆਗ" ਰਹੇ ਹਨ "ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ"।
"ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।", ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ।
ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
