Mar 11, 2024 6:05 PM - The Associated Press

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੀ. ਏ. ਏ. ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।




