Oct 16, 2024 3:41 PM - Connect Newsroom - Debby Rai with files from The Canadian Press

ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੱਜ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 47.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਨਿਸ਼ਨਾਬੇ ਆਸਕੀ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (AFN) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭੇਦਭਾਵਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ AFN ਵਿਚ ਵੰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਸ ਐਸੈਂਬਲੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।




