14.36C Vancouver 14.36C VancouverSep 8, 2021 9:04 AM -
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ, ਜ਼ਿਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
"ਇੰਤੇਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਅਫ਼ਸਰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ," ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ, 'ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ' 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇ।
