ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ 93 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,"ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ), ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਫ਼ੋਰਸ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ), ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫ਼ੋਰਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ), ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (ਐੱਸਐੱਸਬੀ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਫ਼ੋਰਸ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਸਣੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੀਆਂ 93 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|"

ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ,"ਸੀਏਪੀਐੱਫ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|"

ਦਰਅਸਲ, 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਕਰ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 40 ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਲੈਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ 'ਘੇਰਾਓ' ਕਰਨਗੇ|

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ-ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ|