15.52C Vancouver 15.52C VancouverFeb 3, 2021 4:59 PM -
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ "ਕਿਸਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ/ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਮੋਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ' ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਕਈ ਟਵੀਟਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ/ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਵਿਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
"ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ।
