ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵਧਾਈ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ|

ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ|

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ-ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|